चुलिँदो क्रममा आर्थिक अनुशासनहीनता : सरकारको बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको कुल ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु थपिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शीतल निवासमा पेश गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। महालेखा परीक्षक तोयम रायले प्रतिवेदन पेश गर्दै बेरुजुको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको बताएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार थपिएको बेरुजुमध्ये संघीय सरकारका कार्यालयहरूमा ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारमा ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहमा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख र समितिहरू तथा अन्य संस्थाहरूमा १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार, सो अवधिमा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो। यस अन्तर्गत ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयका ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षणबाट मात्रै ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको हो। हालसम्म कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, लेखापरीक्षण वक्यौता, राजस्व वक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको छ। बेरुजु संप्रेषण कार्य अन्तर्गत २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ परीक्षण गरिँदा १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।