आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ विधेयक पेस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरिएको छ

‘१७औँ नाडा अटो शो २०२५’ आगामी भदौमा हुने, स्टल बुकिङका लागि रजिस्ट्रेसन आजदेखि खुला

काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले आगामी ३ देखि ८ भदौसम्म १७औँ संस्करणको

उद्योग क्षेत्र समृद्धिको बाटोमा छ : उद्योगमन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको उद्योग क्षेत्र यतिबेला समृद्धितर्फ उन्मूख रहेको

पाँचौ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन सम्पन्न, के आयो निष्कर्ष ?

काठमाडौं । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई तीव्रता दिन घोषित आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न

बैंकिङ प्रणालीबाट पचास खर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएको कारण आज ५० अर्ब रुपैयाँको

१० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, एकदेखि तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन नपाउने

काठमाडौं। सम्झौताअनुसारको काम नगरेपछि १० वटा निर्माण कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ। 

ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्सको आईपीओमा दोस्रो दिनमै सात गुणा बढी आवेदन

काठमाडौं । ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेडको आईपीओमा दोस्रो दिनसम्म मागभन्दा बढी आवेदन परेको छ। सीडीएसका

सुनको भाउ बढ्यो, तोलाको १ लाख ७० हजार ५ सय रुपैयाँ

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज बुधबार सुनको भाउ बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार

रिलायबल क्यापिटलले बैशाख ३ गतेदेखि रिलायबल समृद्धि योजना निष्काशन गर्ने

काठमाडौँ । रिलायबल क्यापिटल इन्भेष्टेमन्ट एण्ड मर्चेन्टले सामूहिक लगानी कोष रिलायबल समृद्धि योजनाको इकाई सार्वजनिक

नेको इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने समय लम्बियो

काठमाडौँ । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने म्याद थप गरिएको छ ।

तीन प्रकारका कर्जाको माग उच्च, वार्षिक लक्ष्यभन्दा दोब्बर वृद्धि

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र सुस्ताए पनि तीन प्रकृतिका कर्जाको माग उच्च देखिएको छ।

न्यायमा आम नागरिकको पहुँचतर्फ अर्जुनदृष्टी होस् : राष्ट्रपति

काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्यायमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गराउन सर्वोच्च अदालतको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्ने