कुलमान हटाउन मन्त्रिपरिषदबाटै स्पष्टीकरण

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर ३ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाउनका लागि ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार आएदेखि नै कुलमानलाई तारो बनाउँदै आएको थियो । अहिले पदबाट हटाउनका लागि प्रक्रिया पुर्याउन स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

यसअघि ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई हटाउन भन्दै ४ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधे पनि हटाउन सकेका थिएनन् । अहिले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर हटाउन लागेका हुन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा कुलमान र प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री बीच टसल रहँदै आएको छ । सोही कारण सरकार जसरी पनि कुलमानलाई हटाइ छाड्ने अभियानमा लागेको हो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई चौथोपटक फागुन १३ गते २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसअघि असोज २२ गते घिसिङको कार्यक्षमता, सरकारलाई असहयोग गरेको, विभिन्न सामग्री खरिद लगायतमा प्रश्न उठाउँदै १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यस्तै, कात्तिक १३ गते फेरि ६ बुँदे र पुस २३ गते ९ बुँदै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

नयाँ सरकार आएसँगै प्राधिकरण नेतृत्वसँग टसल परेको थियो । गत असारमा खड्का ऊर्जामन्त्री बन्ने बित्तिकै लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए । घिसिङले अटेर गर्दै ढिलाई गरेका थिए ।

सरकारले छलफलबाटै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, घिसिङले बक्यौता नतिरेको भन्दै कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको बिजुली काटेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ गतेको बैठकले २४ घण्टा भित्र उद्योजमा बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, सरकारले महसुल विवाद समाधान गर्न गठित सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकार र उद्योगीले सोही आयोगको सुझाव अनुसार महसुल उठाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । घिसिङले भने विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतले मात्र बिलको परीक्षण गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । मिश्र नेतृत्वको समितिका पदाधिकारीलाई तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारी साधनसम्मको व्यवस्था प्राधिकरणबाट गराउने मन्त्रीले पुस ४ को बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।