मानव तस्करीका आरोपित पूर्वमन्त्रीलाई एमालेले गर्‍यो निलम्बन

काठमाडौं। कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई नियमविपरीत जापान भ्रमण र मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोपपछि निलम्बन गरिएको छ।

पार्टीको अनुमतिबिना जापान गएका मन्त्री अधिकारीमाथि थप अनुसन्धान गर्न नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेशले गम्भीर चासो राख्दै उनलाई निलम्बन गरेको हो। बुधबार मन्त्री अधिकारीले प्रदेश सरकार र पार्टीको बढ्दो आलोचना र दबाबबीच पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

मन्त्री अधिकारीले तिहार विदाको समयमा जापान भ्रमण गरेका थिए। तर, उनले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारसँग अनुमति नलिई भ्रमण गरेको विषय बाहिर आएपछि यो विवाद चर्किएको थियो।

बुधबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई राजीनामा बुझाउँदै अधिकारीले आफ्नो भ्रमणको विषयमा उठेका प्रश्नहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र उच्च नैतिकताको आधारमा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको हैसियतले राजीनामा दिएको बताएका थिए।

मन्त्री अधिकारीमाथि आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा मानिसहरूलाई जापान पुर्‍याउन खोजेको आरोप छ। अधिकारीसँगै जापान पुगेका खोटाङका दावा शेर्पा, जनक राई, र रसुवाका कञ्चन देवकोटा पनि जापानको अध्यागमन विभागद्वारा डिपोर्ट गरिएको थियो। उनीहरू नेपाल फर्केपछि प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ।

पक्राउ परेकाहरूको बयानका आधारमा अनुसन्धान गर्दा, मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयकै नक्कली परिचय पत्र बनाएर ती व्यक्तिहरूलाई जापान पुर्‍याउने प्रयास गरेको पाइएको छ। बरामद नक्कली कार्डहरूमा निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा मन्त्री अधिकारीकै हस्ताक्षर रहेको बताइएको छ।

डिपोर्ट भएका तीन जनाको बयानका आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप तीन व्यक्तिहरूलाई पनि मानव तस्करी अभियोगमा पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूमा जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार, र महेश पाण्डे रहेका छन्। यस घटनासँग जोडिएका प्रमाणहरूका आधारमा प्रहरी अधिकारीहरूले मन्त्री अधिकारीलाई आर्थिक लाभको उद्देश्यले यो योजना बनाएको शंका गरेका छन्।

नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेशले मन्त्री अधिकारीले गरेको यो कार्यलाई गम्भीर रूपमा लिएर पार्टीको सैद्धान्तिक र अनुशासनात्मक मापदण्डविपरीत भएको ठहर गरेको छ।

पार्टीले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै यो घटनाको पूर्ण छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाहीको माग समेत गरेको छ। एमालेले भविष्यमा यस्ता गैरकानूनी कार्यहरू नदोहोरियोस् भनेर सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

मन्त्री अधिकारीको यो कार्यले पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना निम्त्याएको छ। पार्टीको नीति र अनुशासन विपरीतको यो कार्यले एमालेलाई बदनाम गरेको भन्दै प्रदेश नेतृत्वले गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।