टीआरसी ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन (टीआरसी) ले पीडितलाई न्याय नहुने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

उक्त ऐन खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले रिट दर्ता गरेका हुन्। रिट निवेदकले ऐनमा मानव अधिकारको उलंघनलाई ‘गम्भीर र सामान्य’ भनेर परिभाषित गरिएको प्रश्न उठाएका छन्।

रिटमा सशस्त्र व्यक्तिले सशस्त्र व्यक्तिविरुद्ध गरेको बलात्कार, यातना, नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या, आत्मसमर्पणपछि गरिएको हत्या र यातनाबारेमा ऐन मौन रहेको, बालसेनाको प्रयोगलाई ऐनले अपराध नमानेको, गम्भीर अपराधमा समेत ७५ प्रतिशत सजाय छुटको व्यवस्था गरेको जस्ता प्रश्न समेत रिट निवेदकले उठाएका छन्।

रिटमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन नै खारेजीको माग गरिएको छ। रिटमा सुनुवाईका लागि आगामी २६ भदौको पेशी तय भएको छ।