दोस्रो त्रैमासमा ६ वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा,कुन कुन परे ?

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नियमविपरीत काम गर्ने ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । यसरी कारबाहीमा पर्नेमा मुक्तिनाथ विकास बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैकिङ्ग एण्ड फाइनान्स, गुडविल फाइनान्स र प्रोग्रेसिभ फाइनान्स रहेका छन् ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकले संस्थाबाट व्यक्तिगत तथा सामूहिक जमानीमा प्रवाह भएको विपन्न वर्ग कर्जाका ग्राहकबाट शुल्क लिई खडा गरेको ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा भएको रकम संस्थागत सुशासनको मर्म र भावना विपरीत निर्णय गरी ऋणी ग्राहक सदस्यको सामूहिक हित नहुने अन्य उद्देश्यमा खर्च गरेको पाइएकोले सञ्चालक समिति, सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सप्तकोशीले संस्थाका स्वतन्त्र सञ्चालकलाई निजको पहिलो कार्यकाल समाप्त भएपश्चात् समेत निज स्वतन्त्र सञ्चालककैे हैसियतमा सञ्चालक समितिको बैठकमा निरन्तर उपस्थित गराई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था विपरित निजलाई दोश्रो कार्यकालका लागि समेत स्वतन्त्र सञ्चालकको रुपमा पुनः नियुक्त गरेको पाइएकोले अब उप्रान्त त्यस किसिमको कार्य नगर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सो कानुनी व्यवस्थासम्मत नहुने गरी दोश्रो कार्यकालका लागि नियुक्त निज स्वतन्त्र सञ्चालकलाई तत्काल हटाई जानकारी गराउन आदेश दिएको छ ।

त्यसैगरी, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले अनिवार्य नगद तरलता अनुपात र कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले २ लाख ४१ हजार ९२४ रुपैयाँ हर्जना तिराएको छ ।

त्यस्तै, प्रोग्रेसिभ फाइनानसले कर्जा प्रवाह गर्दाको बखत नै कर्जा पूर्णरुपले सुरक्षित हुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सामान्यतः बैकिङ्ग क्षेत्रमा चलनचल्तीमा नरहेको धितो मूल्याङ्कन प्रकिया अपनाई जोखिपूर्ण तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको पाइएको र पारिपासु सम्झौता अनुसार सम्बन्धित मा लपोत कार्यालयमा धितो सम्पत्ति उपर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीलाई दृष्टिबन्धक मार्फत् सुनिश्चित नगरेसम्म कर्जा पूर्णरुपमा सुरक्षित नरहेकोले त्यस्ता जोखिमपूर्ण लगानीको निर्णयमा संलग्न संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिएको छ ।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुकट्वीटर मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।