माओवादीले भन्यो– प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्ने आदेश शान्ति सम्झौता विपरीत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च प्रशासनलाई दिएको आदेशप्रति माओवादीले आपत्ति जनाएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायालयबाट भएको यस्तो आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिएका हुन् ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो। जितेन्द्र मोक्तान र ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले प्रचण्डमाथि ५ हजारको हत्या गरेको साबिती बयानलाई आधार बनाएर कारबाही गर्न माग गर्दै रिट लगेका छन्।

प्रचण्डले संविधान प्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनु पर्छ भनी कलुषित पूर्वग्राही भावनालेरिट निवेदन दायर भएको गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको सम्बद्ध निकायहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको मूल्य मान्यता विपरीत हुने कार्यहरू र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने पार्टीको भनाई छ ।