गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा के छ सर्वोच्चको आदेश ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

नागरिकताको विवादलाई देखाएर लामिछानेलाई काम नगर्न नदिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेको रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक अदालतमा कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश नगर्ने निर्णय गरेको हो । तर रिटलाई भने अग्राधिकार दिएर माघ ११ गते बुधबार पूर्ण सुनवाईका लागि पेशी तोक्न पनि अदालतले आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । 

‘तत्काल अन्तरिक आदेश भएको स्थिति छैन । र, अव यो आदेश अनुसार यो मुद्दालाई २०७९ साल माघ ११ गते बुधबारका दिन अग्राधिकार दिएर पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्नुभन्ने आदेश भएको छ ।’ उनले भने, ‘त्यसैगरी आजको आदेश पश्चात् सबै कागजातहरु, मिसिलहरु, यो विषयमा भएको सबै कुराहरु चाँही यथाशिघ्र ७ दिन भित्र झिकाई संलग्न गरी पेश गर्नु । र, यो मुद्दा सुनुवाईका बेलामा स्थगित नहुने सूचना निवेदक तथा विपक्षीलाई जानकारी गराई त्यसको पेशी चढाउनू भन्ने खालको आदेश भएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभामा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए । अमेरिकाको ग्रिनकार्ड त्यागेपनि उनले नेपाली नागरिकता नलिएको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा  रिट दायर भएको थियो । 

यस्तो छ अदालतले जारी गरेको आदेश-