काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तह चुनावका १ लाख १५ हजार उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएकाले कारबाही गरिने उनको भनाइ छ।
उनीहरूलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिमाना र ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी कारबाही गर्न सकिने उनले बताए। ‘कारबाहीमा परेपछि २–३ असोजमा हुने समानुपातिक बन्दसूचीमा रहन मिल्दैन। २३ असोजको प्रत्यक्षमा उम्मेदवार मनोनयन हुँदैन,’ थपलियाले भने।
स्थानीय तह चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउनेमाथि कारबाहीको निर्णय सोमबार नै गरिने उनले जानकारी दिए। ‘कारबाहीमा परेपछि समानुपातिक र प्रत्यक्षमा उम्मेदवार हुन आए आयोगले फर्काइदिन्छ,’ उनले भने ।
Comment