परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो-‘राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार विकास सहायता लिन्छौँ’

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न विदेश नीतिबमोजिम आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार नै विकास सहायता स्वीकार गरेको जनाएको छ।

‘नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न विदेश नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। यही नीतिबमोजिम आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार सार्वभौम मुलुक नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्छ र उपयोग गर्छ’, परराष्ट्रका प्रवक्ताले आइतबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

दुई विश्व शक्ति अमेरिका र चीनबीच अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग नेपालले गरेको अनुदान सम्झौताबारे आरोप—प्रत्यारोप चलेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो।

प्रेस विज्ञप्तिमा चीन वा अमेरिकाको नाम नलिई ‘छिमेकी मुलुक र परम्परागत रुपमा नेपालले मजबुत साझेदारी र सहकार्य गर्दै आएका मुलुक’ भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ।

‘नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा वैदेशिक सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। छिमेकी मुलुक तथा परम्परागत रुपमा नेपालले मजबुत साझेदारी र सहकार्य गर्दै आएका संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारले सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि निरन्तर दिँदै आएको सहयोगप्रति नेपाल सरकार कृतज्ञ छ’, परराष्ट्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय लिएको छ। नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कस्तो खालको विकास सहायता नेपाललाई चाहिन्छ भन्ने कुराको निक्र्यौैल गर्ने कुराको निर्णय नेपालको सार्वभौम संसदले मात्र गर्छ। सबै मित्रको निरन्तर सद्भाव हामीप्रति रहने हामीले विश्वास लिएका छौँ।’

डेढ साताअघि नेपालका शीर्षनेतालाई वासिङटनबाट टेलिफोन गरी अमेरिकी सहायक बिदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एसमीसीसँगको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ हुनुका पछाडिको चीनको भूमिका रहेको आरोप लगाएका थिए।

लुले फागुन १६ भित्र एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन नभए ‘नेपाललाई राम्रो नहुने’ र ‘अमेरिकाका अन्य सहयोग समेत प्रभावित हुने’ कडा चेतावनी दिएका थिए।

त्यसको प्रतिवाद गर्दै उत्तरी छिमेकी चीनले अमेरिकालाई नेपालमाथि कूटनीतिक जबरजस्ती नगर्न चेतावनी दिइसकेको छ।

दुई दिनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले एमसीसीसँगको सम्झौता फागुन १६ भित्र संसदबाट अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध नै पुनर्विचार गर्ने धम्की अमेरिकाले दिनुलाई कुटनीतिक जबर्जस्तीको संज्ञा दिएका थिए।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालसँग जुलुम कूटनीति नगर्न सुझाएको एक दिनपछि हिजो शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने कुरा केवल नेपालको निर्णय भएको बताएको थियो।

‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो’, दूतावासले अगाडि भनेको थियो, ‘एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा यो केवल नेपालको निर्णय हो।’

नेपालभित्र कार्यान्वयन हुने एमसीसी सम्झौतालाई लिएर अमेरिका र चीनबीच चलेको वाकयुद्धलाई महाशक्ति र उदाउँदो शक्तिबीचको भूराजनीतिक टकरावकै एक हिस्साको रुपमा अथ्र्याइएको छ। चीनका तर्फबाट आएको पछिल्लो वक्तव्यपछि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन झन् पेचिलो बनेको विश्लेषण काठमाडौँमा भइरहेको छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्याक्टबारे सञ्चारमाध्यममा आएका धारणाका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्णपाठः
नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न विदेश नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। यही नीति बमोजिम आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार सार्वमौम मुलुक नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्छ र उपयोग गर्छ।

नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा वैदेशिक सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। छिमेकी मुलुक तथा परम्परागत रुपमा नेपालले मजबुत साझेदारी र सहकार्य गर्दै आएका संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारले सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि निरन्तर दिँदै आएको सहयोगप्रति नेपाल सरकार कृतज्ञ छ।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय लिएको छ। नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कस्तो खालको विकास सहायता नेपाललाई चाहिन्छ भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने कुराको निर्णय नेपालको सार्वभौम संसदले मात्र गर्छ। सबै मित्रको निरन्तर सद्भाव हामीप्रति रहने हामीले विश्वास लिएका छौँ।