प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाउने तयारी,कसको पक्षमा जाला फैसला ?

काठमाडौँ । संसद (प्रतिनिधिसभा) विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज फैसला सुनाउने बताइएको छ ।

असार २१ गते सोमबार रिट पक्षीयको जवाफ र एमिकस क्यूरीको धारणा सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते सोमबार (आज) का लागि फैसला मिति तोकेको थियो ।

मुद्दाको जटिलता र दूरगामी असरलाई ख्याल गर्दै सर्वोच्चले फैसला सुनाउन सक्ने आकलन गरिएको छ । संविधानसँग बाझिएको मुद्दा हुँदा यसको छिनोफानो संवैधानिक इजलासबाट गर्ने निर्णय गरिएको थियो । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिन सक्छ या सक्दैन, अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

संसद विघटन विरुद्ध २६ वटा रिट परेकोमा एक संयुक्त रिट भने विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसद हस्ताक्षर हस्ताक्षर सहित रहेको छ । जसमा संसद पुनस्र्थापनासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादे गरियोस् भनेर माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका् अधिकार राष्ट्रपतिमा मात्रै भएको एकथरीले तर्क गरेका छन् । तर राष्ट्रपति कार्यालयकै नाममा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग भएको छ । अर्कोतिर संविधानमै राष्ट्रपतिविरुद्ध कुनै मद्दा चलाउन वा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था छ । यसले थप जटिलता थपेको छ ।

यस मुद्दामा अदालतले मूलतः ४ किसिमबाट फैसला दिन सक्ने आकलन गरिँदै आएको छ । जसमा रिट निवेदक पक्षले माग गरे बमोजिम नै संसद पुनस्र्थापनाको आदेशसँगै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश दिनसक्छ । तर यसमा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न नपाइने भन्ने विवाद समेत देखा परेको छ ।

अर्को सम्भावना भनेको संसद पुर्नस्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दुइटा दाबी (केपी ओली र देउवा) को बहुमतबारे संसदमा नै परीक्षण गर्न आदेश दिन पनि सक्छ । यो मध्यमार्गी बाटो हुनसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसको अर्को विकल्प भनेको संसद पुनस्र्थापनासँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम संसदमा विश्वासको मत लिएर प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न आदेश हुन सक्छ ।

यी तीन सम्भावना बलिया देखिए पनि चौथो सम्भावना भनेको संसद विघटनलाई सदर गर्दै निर्वाचनमा जान आदेश हुनसक्छ । तर यो सम्भावना भने क्षीण रहेको छ । रिट निवेदन नै खारेज हुने सम्भावना चैँ अझ क्षीण रहेको बताइन्छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।