अवैध मुद्रा निर्मलीकरण भनेको के हो ?

काठमाडौ । सामान्य अर्थमा अवैध सम्पत्तिलाई वैध गराउने गैरकानुनी अपराध नै अवैध मुद्रा निर्मलीकरण हो । 

अवैध रुपमा आर्जित मुद्रा वा आयको पहिचान, वास्तविक स्रोत, प्राप्ती र गन्तव्यलाई लुकाई कृत्रिम तर कानुनी स्रोत सृजना गरि वित्तिय कारोवारमा त्यस्तो मुद्रा वा आयलाई संलग्न गराउने आपराधिक अभ्यास नै सम्पति शुद्धीकरण अर्थात मुद्रा निर्मलीकरण हो । यो वित्तिय कारोवारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतया अबैध कारोवार वा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित आम्दानी वा ‘कालो धन’ लाई विभिन्न किसिमले रुपान्तरण गरि बैद्य सम्पति अर्थात् ‘सेतो धन’ मा परिणत गरेर कानुनि स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ । 

नेपालको  सन्दर्भमा  राजस्व छली, संगठित अपराध, आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी, हातहतियार, खरखजाना, अवैध विदेशी विनियम, लागूऔषध व्यापार, प्राचीन स्मारक बेचबिखनजस्ता कार्य गरी आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रयास मुद्रा निर्मलीकरण हो । प्रचलित कानुनविपरीतको कसुर गरी सम्पत्ति लुकाउने, छिपाउने, लगानी गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई अवैध मुद्रा निर्मलीकरण मानिन्छ ।

नेपालमा पनि वि.संं. २०६४ मा कानून बनाएर यस्तो अपराधलाई ट्र्याकमा ल्याउनु जरुरी सम्झेर वा विदेशीलाई देखाउनकै लागि पनि विधिवत सुरुवात गरियो । कानून बनेपछि धेरै कुराहरु रुटमा आए, आउने क्रममा छन तर नीतिगत तोडमोडाई र पछिल्ला व्यवहारले सरकार र उच्च तहका व्यक्तिहरुमा सम्पति शुद्धिकरणको अहिलेपनि कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने गूनासाहरु व्याप्त छन् ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण र बनेका कानुनहरू

गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । यो वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतयाः कुनै कसूर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने विषय सीमाविहीन रुपमा अपराध भएको र यसबाट सबैजसो मुलुक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको अवस्थामा नेपालमा निम्न ऐन तथा कानुन बनाइएको छ । 

१. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४

२. सुपुर्दगी ऐन, २०७०

३. पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० 

४. संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०

५. कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० 

६. सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६८–२०७३

७. सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एवं वित्तीय कारवाही कार्यदलका सिफरिसहरु छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने तरिका 

बैँक वा वित्तीय संंस्थामा लगानी 

विभिन्न बैँकमा रकम बिनियोजन गरि जम्मा गर्ने 

सहकारी संंस्था खोल्ने 

बीमा कम्पनी खोल्ने 

सेयर कारोबार गरेको देखाउने 

कर छुट दिएका क्षेत्रमा लगानी बढाउने 

स्व-घोषित कर तिर्ने 

हुन्डिको माध्यमबाट विदेश पैसा पठाएर औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भीत्र्याउने 

घर जग्गाबाट नाफा कमाएको देखाउने 

फिल्ममा लगानी गरि नाफा कमाएको देखाउने ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न नहुने  

(१) कसैले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न गराउन हुँदैन ।

(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ ।

“सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४” ऐनले निम्न कुराहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मानेको छ । 

(क) हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर, 

(ख) विदेशी विनिमय नियमित गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर, 

(ग) ज्यान, चोरी, ठगी, किर्ते कागज, खोटा चलन, अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर, 

(घ) लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर, 

(ङ) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर,

(च) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर, 

(छ) सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर, 

(ज) वन सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर, 

(झ) भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर,

(ञ) बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गत कसूर, 

(ट) बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर,

(ठ) प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसूर,

(ड) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य कुनै कानून अन्तर्गतको कसूर ।

ऐन के भन्छ ?

ऐन अन्तर्गतको कसूरमा मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरी प्राप्त गरेको मानिनेछ ।

तर, ऐन तथा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ बमोजिमको कसूरमा सजाय गर्नको लागि दफा ४ मा उल्लिखित कार्य वा कसूर भएको कुरा प्रमाणित हुन आवश्यक हुने छैन र त्यस्तो कार्य वा कसूर सम्बन्धी मुद्दा नचलेको वा चलेकोमा पनि खारेज भएको वा नठहरेको कारणले मात्र दफा ३ बमोजिमको कसूरमा सजाय गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन भनि ऐनमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ मा उल्लेख भएअनुसार कर छली वा आतंककारी क्रियाकलाप वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको श्रोत लुकाउने वा त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीबाट बचाउने उद्देश्यले त्यस्तो सम्पत्ति लुकाउन, रुपान्तरण गर्न वा स्थानान्तरण गर्न कसैलाई मद्दत गरेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मानिनेछ । ऐनले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा गैर वित्तीय संस्थाहरुले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा नेपाल राष्ट्र बैँकले समय समयमा तोकेको ढाँचामा तोकिएका कागजातहरु प्राप्त गरी त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाको स्पष्ट रुपमा पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार तथा आतंककारी क्रियाकलापहरुमा लगानीका विरुद्ध कार्य गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफ ए टी एफ) सँग आबद्ध एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ (एपीजी) को सदस्य रहेको नेपाल यस सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको कारण जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रीसकेको छ । एसिया प्यासिफिकका ४१ देशहरु सक्रिय सदस्य रहेको एपीजीका सदस्य राष्ट्रहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापहरुमा लगानीका विरुद्ध गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको पालना गर्नुपर्ने, यस सम्बन्धी विधेयक बनार्इ लागू गर्नुपर्ने र यस कार्यलाई रोक्न एक संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने तथा समय समयमा बस्ने एपीजीको बैठकबाट पारित निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसै व्यवस्था अनुरुप नै नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लागू गरी वि.सं २०६८ मा संशोधित व्यवस्था पनि लागू गरिसकेको तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधित ढाँचाको ग्राहक पहिचान (केवाइसी) लिनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको हो । यसै ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार ०६८ आसाढ ३१ मा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको थियाे । नेपाल राष्ट्र बैँकले २०६९ माघ २६ गते सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गरी नयाँ ग्राहकहरुलाई तत्काल र पुराना ग्राहकहरुका हकमा २०७० आषाढ मसान्त भित्र नयाँ एवं संशोधित ढाँचाको ग्राहकको पहिचान (केवाइसी) लिइसक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । सो अनुसारको समयसीमा बितिसक्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा केवाइसी अद्यावधिक गर्ने कार्य जारी नै रहेको पाइएको छ । यसका निम्ति बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ग्राहकहरुलाई विवरण नबुझाएमा खाता बन्द गर्ने आशयका पत्रहरु पनि पठाउने गरेका छन् भने केहीले विवरण नबुझाए सम्बन्धित ग्राहकको चेक भुक्तानी रोक्ने गरेको पनि पाइएको छ ।

सजाय कस्तो छ ?

कसूर गर्नेलाई हुने सजाय (१) दफा ३ बमोजिमको कसूर गर्नेलाई कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको सजाय हुने उल्लेख छ ।

(क) कुनै व्यक्ति वा बैङ्क, वित्तीय संस्था वा गैर वित्तीय संस्थाले कसूर गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा बैङ्क, वित्तीय संस्था वा गैर वित्तीय संस्थाको कसूर गर्ने कर्मचारी वा निजको पहिचान हुन नसकेमा कसूर गर्दाको बखतमा प्रमुख भई काम काज गर्ने व्यक्तिलाई बिगो बमोजिमको जरिबाना र एक वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, 

(ख) राष्ट्र सेवक वा बैङ्क, वित्तीय संस्था वा गैर वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी, प्रमुख वा कर्मचारीले कसूर गरेको रहेछ भने खण्ड (क) मा लेखिएको सजायमा थप दश प्रतिशत सजाय ।

(२) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा गराउन मद्दत गर्ने वा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।