मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

मंगलवार न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाका एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भएको भन्दै  अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सितादेवी श्रेष्ठ सहित पाँच जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका थिए।

साथै प्रधानमन्त्री ‌ओलीले एमालेकै केही मन्त्रीलाई हटाएका थिए भने केही नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि दिएका थिए।