फास्टट्रयाकको ठेक्का रोक्न सेनालाई लेखा समितिको निर्देशन (पत्रसहित)

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे) को सुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि गरिएको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिले सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण अन्तर्गतको दोस्रो प्याकेजमा अनियमितता भएको गुनासो पछि छानविन गर्दै आइरहेको छ ।

यसअघि पनि लेखा समितिले तीन पटक रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर फास्ट ट्रयाकको दोस्रो प्याकेजमा अनियमितता भएको आशंकामा ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेद्वारा जारी गरिएको पत्रमा रक्षा मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्र पठाउँदा समेत निर्देशन कार्यान्वयन नभएको र संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले पत्र लेखेको उल्लेख गरेका छन्।

मकवानपुरको धोद्रेमा (सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७ किमी) र लेनडाँडामा (घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४ किमी) गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए ।

पत्र  यस्तो छ :