संविधान दिवस र यसका जोखिम तथा खतरा

बद्रिनरसिंह के.सी.- मुलुकमा संविधान भएर पनि सँधैभरि राजनीतिक अस्थिरता भोगेको तीतो वास्तविकताको पछिल्लो अवस्थामा यो संविधान जारी भएकोले यसले राष्ट्रलाई र राष्ट्रले यसलाई स्थायित्व दिनुपर्ने पारस्परिक जिम्मेवारीमा नै यो संविधानको औचित्य, सान्दर्भिकता र सार्थकता देखिन्छ । यसअघिका ६ वटा संविधानको अनुभवको विरासत यसमा झल्कियो भने त्यो झन् परिपक्वता र स्थायित्वको द्योतक र स्वागतयोग्य हुन्छ । राष्ट्रको सर्बोच्च कानुन, संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाबाटै दिइनुपर्छ भन्ने २००७ देखिको राजनीतिक माग २०७२ सालमा आएर पूरा भएकोले हामी मुलुकको सातौँ संविधानको पाचौँ वार्षिकोत्सब मनाउने घडीमा आईपुगेका छौँ । विक्रमी र ईस्वी दुवै संवत २०१५ मा मुलुकले प्रजातान्त्रिक संविधान पाएको इतिहास छ ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, गणतन्त्रको संस्थागत विकास, संघीयतालाई आमजनताको जीवनउपयोगी राज्यसंरचना बनाउने, लोकतन्त्र तथा राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्ष र वर्गलाई पूर्ण समावेशी साझेदारीको रुपमा विकसित गर्ने लगायत अनेकौँ मौलिक अधिकार, संकल्प वा प्रतिबद्धता यो संविधानले बोकेको हुनाले नेपालका यसअघिका संविधानभन्दा वर्तमान संविधान सबभन्दा लामो छ, जो विश्वकै लामो संविधानमध्येको एक हो । कसैले जबरजस्ती बोकाएकोले होइन, संविधानसभाको स्वस्फूर्त विवेक, चेतना र कटिबद्धताका साथै राजनीतिक दलहरूबाट जनताका बीच आफ्नो गुमेको लोकप्रियता फर्काउने आकांक्षाले गर्दा पनि धेरै किसिमका संकल्प बोकेको लामो संविधानको रुपमा यो लागु भयो । त्यसकारण निर्माण गर्नेहरूबाट नै यस संविधानको अक्षर र भावनाअनुरुप पालना गर्ने गराउने कटिबद्धता लिनुपर्छ र कटिबद्धता जनताको हितमा हुनुपर्छ । तबमात्र मुलुकले संवैधानिक शासन पाउनसक्छ । नत्र यो संविधान पनि फगत एउटा कोरा प्रयोग नै हुनपुग्छ ।

तर आज वर्तमान संविधानको प्रभावकारिता र सुनिश्चित भविष्यलाई लिएर केही गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्, बहस चल्न थालेको छ । हालैमात्र सत्तारुढ नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना कार्यकर्ता समक्ष भन्नुभयो, ‘प्रतिक्रियावादी शक्ति यो प्रणालीलाई असफल सावित गर्न लागिपरेको’ छ । गत भदौको शुरूमा दोस्रोपटक उपचारको लागि सिंगापुर जानुअघिको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले भन्नुभयो, ‘राज्य प्राणालीमाथि नै प्रहार हुनथालेको छ’ । यसको अर्थ संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालको असाधारण परिस्थिति भित्रभित्रै विकसित हुनथालेको भन्ने हुन्छ । संसदमा दुईतिहाई बहुमत लिएर बसेको शक्तिशाली सत्तारुढ दलको दुवै शिर्ष नेताले निरिहता र पराजित मानसिकता देखाउँदै यसो भनेर कसलाई औँल्याउनु भएको हो, त्यो प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

उहाँहरूको यो भनाई नौलो होइन, सत्तारुढ नेतृत्वको अकर्मण्यता र असफलताबाट उत्पन्न भईरहेको निरासा र जनआक्रोशलाई छल्ने तथा युवाहरूको मनोविज्ञानलाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रचलित प्रपञ्चको रुपमा समाजले यसलाई बुझेको छ । अर्कातिर उहाँहरू सुख र समृद्धिका सपना देखाउँदै युवाहरूलाई आकर्षित गर्न समाजवादतिर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्र्दै हुनुहुन्छ । वास्तबमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्धको खतरा’ समाजले अनुभव गरेको छैन । त्यस्तो खतरा यदि छ भने कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, अपराधीलाई सत्ताबाट संरक्षण तथा प्रश्रय दिने प्रवृत्ति नै हो, जसबाट यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुने बाटो अबरूद्ध भएको छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा २०१५ सालपछि दुईतिहाई बहुमत पाएको सरकार छ । जनचासोका जरुरी र अनिवार्य सवालमा पनि भूमिका निर्वाह गर्न नसकी स्खलित र शिथिल हुनपुगेको मूख्य विपक्षी दल छ । युद्धस्तरमा नगरी नहुने आपतयुक्त काम पनि केही छैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र एवं राजतन्त्र चाहने धारले सत्तामा दखल दिने र भाँजो हाल्ने आजसम्म कुनै काम गरेको छैन । वास्तबमा उहाँले संविधान बनोस्, परिवर्तनले पद्धतिको रुपमा मुलुकलाई स्थिरता, शान्ति र विकास देओस् भन्ने भद्र मनसायले अत्यन्त सहजता र शान्तिपूर्वक २०६५ सालमा सत्ता छोडिदिनु भएको हो । संविधानको निर्माण प्रक्रियामा वा निर्वाचनका बेला शुरूदेखि आजसम्म उहाँले परिवर्तित सन्दर्भमा व्यवधान खडा गर्ने कुनै काम गर्नुभएको छैन, न त संविधानमा यसो हुनुपर्छ भनेर उहाँले कुनै अपेक्षा राख्नुभयो भने कताबाट आयो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विफल बनाउने षड्यन्त्र ?

संविधान, राज्य प्रणाली र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई नै धरासायी बनाउने खालका कहालीलाग्दा गतिविधिहरू सत्ताको आड र काखबाट भइरहेका छन् । वाईडबडी जेट खरिदमा, एन्सेल कम्पनीको चालिसौँ अर्ब कर मिनाहा दिलाएर राष्ट्रलाई अपूरणीय घाटा बोकाउने राजकीय षड्यन्त्र, मुलुकमै भूकम्प ल्याएका निर्मला पन्तजस्ता बलात्कार, हत्या र महिला हिंसाका घटनामा अपराधीले उन्मुक्ति पाएका मामिलाहरू, सून तस्करीदेखि सत्तारुढ पार्टीलाई लेभी तिरेका बिचौलियाहरूले चर्काएको ढाड भाँच्ने महँगीसम्म, मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन नगरेको प्रधानमन्त्रीकै गुनासो र जनआक्रोशले चर्काएको निरासामा सरकार अनुत्तरदायी भएको अन्तिम परिणति के हुन्छ ? यो परिवर्तन नै अभिशाप भयो र संविधानमा जति राम्रा कुरा लेखिएको भए पनि कार्यान्वयनकर्ताको नियत सफा नभएपछि संविधान आफैँमा केही हुने रहेनछ भन्ने तीतो निष्कर्षमा जनता पुगेको अहिलेको परिदृश्य हो । वाणीविहिनहरूलाई वाणी दिँदै र अन्यायमा परेका नागरिकका पक्षमा न्याय दिलाउँदै आएका टीभी पत्रकार रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा चितवनमा उर्लिएको जनताको भीड उनको समर्थनमा सीमित भएको भन्नुभन्दा पनि उनलाई समर्थन दिएको रुपमा जनताले सरकार र वर्तमान परिपाटीप्रति ब्यक्त गरेको असन्तोषको एउटा उदाहरण हो ।

कुनै पनि संविधानको प्रभावकारिताबारे जननायक बीपी कोइरालाको यो भनाई अहिले पनि सान्दर्भिक छ, “कुनै संविधानको अध्ययन गर्दा त्यसका चिसा अक्षरमुनि कुनै स्पन्दित भइरहेको न्यानो आत्मा छ कि छैन भनेर खोज्छु । अधिकारको दस्तावेजभन्दा इरादाको अठोट खोज्छु । अधिकारको कागजी रुपलाई मात्र प्राप्त गर्ने कसैको उद्देश्य रह्यो भने त्यसले कागजको खोस्टोमात्र पाउँछ ।”

राष्ट्रको जीवनमा अपवादजस्तै यदाकदा भाग्यले पाईने दुईतिहाई बहुमत सहितको सरकार, २०७४ को संसदीय निर्वाचनले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दियो । यो दुर्लभ अवसरलाई सरकारले संविधानको सशक्तीकरण, प्रभावकारिता र लोकतन्त्रलाई पद्धतिको रुपमा सुदृढीकरण गरी संवैधानिक शासन बलियो बनाउन लगाउनु पथ्र्यो । तर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली स्वयं शक्तिशाली बन्नतिर लाग्नुभयो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका अंगहरूबीचको शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनलाई खल्बल्याउँदै महत्वपूर्ण संस्था र शक्ति प्रधानमन्त्रीको मातहतमा केन्द्रित गर्ने काम भयो । लोकतन्त्रलाई कुण्ठित बनाउँदै संविधानमा पनि सुर्कनी कस्दै लग्ने अधिनायकवादी हर्कत सिंहदरबारबाटै देखापर्न थाले । यस्ता गतिविधिको सोझो असर संविधानमाथि पर्न गयो । संविधानलाई अचानो बनाएर सरकारका गतिविधि हुनथाले । सत्तापक्ष चटके प्रतिपक्ष रमितेको हास्यास्पद अवस्था देखाप¥यो ।

जनताका भोगाई, संकट र मुलुकका समस्याहरू जहाँको तहीँ जिउँदै रहे, झन् फैलिँदै गए । संविधान निष्प्रभावी, संसद रबरस्टाम्प, संवैधानिक अंगहरू सिंहदरबारका लाचार छायाँ, निजामति सेवा अनिश्चितता र अन्यौलग्रस्त बनाउँदै लगियो । सिंहदरबारको शक्ति स्थानीय तहसम्म पु¥याउने नाराभित्र सिंहदरबारको भ्रष्टाचार र दण्डहिनता स्थानीय तहसम्म फैलिन पुग्यो । संघीय राज्य संरचनामा संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तीनै तहमा २ नम्बर प्रदेशबाहेक एउटै पार्टीको सरकार गठन भएको अवस्थामा समेत संविधान, परिवर्तन, विकास र अमनचैनलाई गति दिन सम्भव भएन । प्रदेशहरूले आफ्नो नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउने अधिकार पाएर पनि त्यतिसमेत निर्णय लिन सकेनन् भने संघीय राज्य संरचनाको औचित्य र आवश्यता नै देखापर्न सकेन । सरकार दुईतिहाई बहुमत पाएर पनि साह्रै कमजोर र अकर्मण्य हुनपुग्यो । यो अवस्थाका लागि संविधान कि गणतन्त्र जिम्मेवार हो? गणतन्त्र र यस्को सविधान ठूला भनिएका केहि पार्टीका सिमित नेताको लागिमात्र हो भन्ने अर्थमा बर्तमान परिस्थितीले बताउछ। यदी यो सत्य हो भन्ने जनताले बुझे भने जनविद्रोहको आवाजलाइ कसैले रोक्न सक्दैन।

एकातिर समावेशिता नै यो संविधानको मूल भावना भन्ने, अर्कातिर मुलुकको परम्परागत तर निर्णायक शक्तिलाई निषेध र बञ्चितीकरण गरेर संविधानले गति लिन सक्ने अवस्था थिएन । निषेध र बञ्चितीकरणलाई त्यागेर नयाँ कार्यशैली नअपनाउन्जेलसम्म संविधानले गति लिने र सरकार सफल हुने सम्भावना देखिन्न । जनतालाई यस्तो परिस्थिति सँधैभरि सह्य हुँदैन