सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता, नपाउन्जेल वैवाहिक परिचयपत्र !

काठमाडौं । विवाह गरेर भित्र्याइएकी विदेशी नागरिकको सम्बन्धमा सरकारले विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ। विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने भएका छन्। नागरिकता नपाउन्जेल वैवाहिक परित्रचयपत्र दिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा सरकाले वैवाहिक अंगीकृत महिलाका हकमा नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा तीन विकल्प राख्दै यस्तो प्रस्तावसमेत गरेको हो। समितिमै भएका छलफललाई आधार बनाएर तीन विकल्प सुझाइएको छ।

समितिको शुक्रबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयले पेस गरेको संशोधन मस्यौदामा विकल्पका रुपमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यही प्रस्तावमा विवाह गरेर आएदेखि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नपाउन्जेलसम्मलाई वैवाहिक परित्रचयपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तो परिचयपत्रमार्फत आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न सकिनेछ। राजनीतिक अधिकार भने त्यो पत्रबाट प्राप्त गर्न सकिनेछैन। पत्रकै साहायताले कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न भने पाइनेछैन।

विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलालाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने तर राजनीतिक अधिकार भने त्यसको (नागरिकता पाएको) ७ वर्षपछि मात्रै पाउनेगरी सरकारले दोस्रो विकल्प पनि अघि सारेको छ।

त्यस्तै सरकारले अघि सारेको तेस्रो विकल्पमा नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्था भए बमोजिम नै गर्ने उल्लेख छ। विधेयकमा यस प्रावधान अनुसार नागरिक बन्न चाहने महिलाले नेपाली नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसो गर्न नसकेमा नागरिकता स्वत: रद्द हुने व्यवस्था छ।

नेपाली महिलाले विवाह गरेर भित्र्याएका विदेशी पुरुषले भने अंगीकृत नागरिकता पाउन १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ । साथै अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको, असल चालचलन भएको र नेपाली वा नेपालमा बोलिने कुनैपनि भाषा बोल्न जानेको हुनुपर्नेछ।

गृहको नयाँ प्रस्ताव गर्ने समय चाहिने भन्दै कांग्रेस र तराई केन्द्रित दलका नेताले भने अध्ययनका लागि एक दिनको समय मागेका छन्। उनीहरुको माग अनुसारै आज त्यस विषयमा केही निर्णय गरी समितिको बैठक शनिबार बिहान बोलाइएको छ।

शनिबारको बैठकमा मस्यौदाको उक्त व्यवस्थासहित विधेयक प्रतिवेदन पास गर्ने समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी गराइन्।

यही विषयमा कुरा नमिल्दा एक वर्षदेखि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। नागरिकता ऐनका विषयमा संसदमा समेत कुरा उठ्न थालेपछि यही अधिवेशनबाट पास गर्ने लक्ष्य समितिको छ। संसद् आगामी असोज २ गतेसम्म मात्रै चलाउने तयारी संसद सचिवालयले गरेको छ।